हिदयेन्द्र शाहको जुम्ला भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ जसले वर्तमान राजनीतिक विश्वासको संकटलाई छर्लङ्ग पारेको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जटिल मोडमा उभिएको छ, जहाँ जनताको विश्वासमा गहिरो संकट देखिएको छ र आगामी २०८४ को निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने सम्भावना बढाएको छ। यस अवस्थामा, राजसंस्थाप्रति बढ्दो भावनात्मक झुकाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिको उदय र परम्परागत तीन ठूला दलहरूको घट्दो लोकप्रियताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत दिएको छ। यी परिवर्तनहरूले केवल चुनावी नतिजालाई मात्र प्रभावित गरिरहेका छैनन्, बरु यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।

जनताको निराशा र राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो वितृष्णाले एउटा यस्तो रिक्तता सिर्जना गरेको छ, जसलाई भर्नका लागि परम्परागत शक्तिहरू असफल भइरहेका छन् भने नयाँ शक्तिहरूले त्यसको फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो त्रिकोणीय संघर्षले नेपालको राजनीतिक भविष्य कता जान्छ भन्ने प्रश्नमाथि गम्भीर बहसको सुरुवात गरेको छ। जनता अब केवल भाषण र आश्वासनमा विश्वास गर्न छाडेर परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेका छन् र यही नै आगामी चुनावको सबैभन्दा ठूलो निर्धारक बन्नेछ। यसले नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षण गर्नेछ र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको क्षमताको पनि मूल्यांकन गर्नेछ।

हिदयेन्द्र वीर विक्रम शाहको जुम्ला भ्रमणले राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्नु कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु यो वर्तमान राजनीतिक मनोविज्ञानको उपज थियो। यसको मूल कारण नेपालको वर्तमान राजनीतिक मनोविज्ञानमा लुकेको छ, जहाँ जनता अहिलेका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैप्रति गहिरो निराशा र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरता बढेको जनगुनासो छ। यस्तो बेला, जनताले वैकल्पिक शक्ति वा नेतृत्वको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो। हिदयेन्द्र शाहको ‘सादा जीवनशैली’, ग्रामीण क्षेत्रमा सीधा सम्पर्क र उनको युवा व्यक्तित्वले पुरानो राजसंस्थासँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गरेको छ।

नेपाली समाजमा ‘प्रणालीभन्दा व्यक्ति’ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धारणा अझै बलियो छ। जब स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको आशा पूरा गर्न असफल हुन्छन्, जनताले पुरानो प्रणाली वा पुरानो राजसंस्थाका नयाँ अनुहारलाई आशाको नजरले हेर्न थाल्छन्। सामाजिक सञ्जालमा हिदयेन्द्र शाहको भ्रमण भाइरल हुनुको पछाडि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ। यो भाइरल हुनुको मुख्य कारण राजतन्त्रको राजनीतिक पुनरुत्थान भन्दा पनि वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति आम जनताको निराशा र नयाँ विकल्पको खोजी हो। यो घटनाले राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी छ कि जनताको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ र उनीहरू कुनै पनि नयाँ अनुहार वा विचारलाई समर्थन गर्न तयार छन्। यो एउटा गम्भीर संकेत हो जुन पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्छ।

जनताको मनमा रहेको यो रिक्ततालाई कसले भर्छ भन्ने कुराले नै आगामी चुनावको दिशा निर्धारण गर्नेछ। जुम्ला जस्तो विकट क्षेत्रको भ्रमणले परम्परागत शक्तिको जनसम्पर्कबाट टाढा रहेको र केवल काठमाडौ केन्द्रित राजनीतिमा मात्र व्यस्त रहेको भन्ने आमधारणालाई चुनौती दिएको छ। यसले राजसंस्थालाई ‘जनताको नजिक’ रहेको रूपमा चित्रण गर्न मद्दत गर्छ, जुन वर्तमान नेताहरूले गुमाएको विश्वास हो। यसले आम मानिसहरूमा एक प्रकारको भावनात्मक सुरक्षा र ऐतिहासिक निरन्तरताको भावना पनि जगाएको छ। यस प्रकारका घटनाहरूलाई केवल एक सामान्य भ्रमणको रूपमा नलिई, यो जनताको बढ्दो असन्तुष्टि र राजनीतिक विकल्पप्रतिको तिर्खाको प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।

हिमानी ट्रस्टले ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’ मा रूपान्तरण गर्ने जुन नारा अघि सारेको छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। के यो नारा केवल प्रचारको लागि मात्र हो वा यसको पछाडि कुनै ठोस योजना र दृष्टिकोण छ? हालसम्मको अवस्था हेर्दा, यो नारा एउटा राम्रो सुरुवात हुन सक्छ तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन रणनीतिहरूको अभाव देखिन्छ। ‘ब्रेन गेन’ को नारालाई सफल बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरूलाई नेपालमै आकर्षित गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। नीति निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण, प्रविधिमा पहुँच र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना यो नारा केवल भावनात्मक नारा मात्रै सीमित हुने खतरा छ। हिमानी ट्रस्टले यस दिशामा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ र ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढेमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ।

यो अभियानले केवल राजसंस्थाको छवि सुधार्ने उद्देश्यभन्दा माथि उठेर साँच्चिकै नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ। यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना र सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता अनिवार्य छ। तर, हालसम्म कुनै पनि ठोस नीतिगत प्रस्ताव वा ठूला परियोजनाहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। नेपालको आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा, दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनु एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो। केवल भावनात्मक अपीलले मात्र यसलाई सफल बनाउन सकिँदैन। यसका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न र एक स्थिर राजनीतिक वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ। हिमानी ट्रस्टको यो नारालाई यदि राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएमा यसले जनविश्वास गुमाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसैले यो अभियानको सफलता र विश्वसनीयता त्यसको कार्यसम्पादन र पारदर्शितामा निर्भर हुनेछ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाउँदै आएका तीन ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले जनविश्वासको संकटसँग जुझिरहेका छन्। यी दलहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको आरोप छ।

नेपाली काँग्रेस: यो दल पुरानो शैलीको राजनीति र आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार बनेको छ। युवा पुस्तालाई उचित स्थान दिन नसक्नु, पुरानै अनुहारहरूलाई दोहोर्‍याइरहनु र स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डाको अभावले यसको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छ। कार्यकर्ताहरूमा समेत निराशा बढेको छ र उनीहरू नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन्।

नेकपा एमाले: नेतृत्वमाथि बढ्दो असन्तुष्टि, गुटगत राजनीति र पुरानो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको आरोपले यो दललाई पिरोलेको छ। यसका साथै, नीतिगत अस्पष्टता र सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिको आरोपले यसको साखमा धक्का पुगेको छ। यसले पार्टीलाई जनताबाट टाढा बनाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र: जनयुद्धको भावना र आन्दोलनको विश्वसनीयता क्रमशः हराउँदै गएको छ। नेतृत्वमाथि सत्ता र कुर्सीको मात्रै राजनीति गरेको आरोप छ, जसले गर्दा यसको आधार क्षेत्रमा समेत जनसमर्थन घट्दै गएको छ। यी तीनै दलले जनअपेक्षा अनुसार सुधार गर्न सकेका छैनन्। जनताको बीचमा यिनीहरू केवल ‘कुर्सीको राजनीति’ र सत्ताको लागि जे पनि गर्ने दलको रूपमा चित्रित हुन थालेका छन्। त्यसैले, आगामी २०८४ को निर्वाचनमा यी दलहरूलाई पुरानै शैलीमा पुनः समर्थन पाउन कठिन देखिन्छ। जनताले अब यिनीहरूलाई ‘परीक्षण गरिएका तर असफल’ दलहरूको रूपमा हेर्न थालेका छन्। यसले राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनताको वितृष्णा बढाएको छ जसले गर्दा नयाँ शक्तिको उदयको लागि उर्वर भूमि तयार भएको छ।

राजसंस्थाप्रतिको जनसमर्थन एक तहसम्म भावनामा अझै जीवित छ तर यसको राजनीतिक संगठन र जनसञ्चालन क्षमता कमजोर देखिन्छ। राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने समूहमा कुशल नेतृत्वको अभाव छ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसक्नु र पुरानै अनुहारहरूमा निर्भर रहनुले यसको राजनीतिक शक्ति कमजोर भएको छ। राजसंस्थाको पक्षमा रहेका विभिन्न समूहहरूबीच एकताको अभाव र स्पष्ट रणनीतिको कमीले पनि यसको आन्दोलन कमजोर भएको छ।

यसका साथै, आधुनिक राज्यव्यवस्था र २१ औं शताब्दीको विश्वव्यवस्थासँग मिल्ने खालको दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजनाको अभाव पनि प्रमुख कारण हो। राजतन्त्रको पक्षमा रहेका दलहरूले नयाँ उमेर समूहलाई आकर्षित गर्न र संगठित गर्न सकेका छैनन्। यही कारणले गर्दा राजसंस्थालाई समर्थन गर्ने जनमानस भए पनि त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने सफल प्रयास हुन सकेको छैन। राजतन्त्रको पक्षमा रहेका जनभावनालाई राजनीतिक शक्तिमा बदल्नका लागि संगठनात्मक पुनर्संरचना, नयाँ नेतृत्वको विकास र समयसापेक्ष एजेन्डाहरूको आवश्यकता छ। यसको आन्दोलनलाई केवल भावनात्मक मुद्दामा सीमित नराखी ठोस राजनीतिक एजेन्डा र कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि राजतन्त्रले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छ भने, यसले पुरानो राजतन्त्रात्मक प्रणालीको वकालत गर्नुभन्दा नयाँ राजनीतिक संरचनामा आफ्नो स्थान खोज्न सक्नुपर्छ।

वर्तमान राजनीतिक असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक सशक्त विकल्पको रूपमा उदाएको छ। यो पार्टीले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याएको छ जसले गर्दा जनतामा नयाँ आशा र उत्साह बढेको छ। रास्वपाले देशभरि संगठन विस्तार गर्न केन्द्रित प्रयास गरिरहेको छ र जनताको समस्यासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ।

२०८४ सालको निर्वाचनमा रास्वपाले तीन ठूला दलहरूको असफलताबाट ठूलो फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ। यदि रास्वपाले आफ्नो संगठनलाई अझ सुदृढ गर्दै, स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेमा यो दल निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ। यसको मुख्य चुनौती भनेको केवल नारा र आश्वासनमा सीमित नभई नीतिगत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। रास्वपाले सरकारमा हुँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने यसको लोकप्रियता पनि घट्न सक्छ। यसका साथै, अनुभवी नेतृत्वको अभाव, आन्तरिक द्वन्द्व र ठूला दलहरूले गर्ने घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्ने चुनौती पनि यसका लागि रहेको छ। यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको लागि एउटा नयाँ बाटो खोलेको छ। रास्वपाले आफ्नो आदर्श र सिद्धान्तलाई जोगाएर दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रामा अघि बढ्न सक्नु नै यसको वास्तविक सफलता हुनेछ।

नेपाली राजनीति अहिले दुई ध्रुवीय संघर्षमा पुगेको छ। एकातिर, जनविश्वास गुमाउँदै गएका परम्परागत तीन ठूला दलहरू छन् जो सत्ताको खेलमा अल्झिरहेका छन्। अर्कोतिर, रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरू छन् जसले जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

राजसंस्थाप्रतिको जनसमर्थन भावनात्मक मात्रै रहेको छ किनभने यसको राजनीतिक संगठन र नेतृत्व क्षमता अझै कमजोर छ। २०८४ सालको निर्वाचन केवल राजनीतिक दलको चयन गर्ने मात्र नभई नेपालको नयाँ राजनीतिक धारा र शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड बन्नेछ।

रास्वपाले यदि सशक्त संगठन, स्पष्ट नीति र युवालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सकेमा यो दल नेपाली राजनीतिको पुनर्संरचनामा मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ। अन्यथा, जनताले पुरानै ‘परीक्षण गरिएका तर असफल’ दलहरूसँगै अर्को वैकल्पिक आन्दोलनको बाटो रोज्न सक्ने संकेतहरू पनि देखिएका छन्। यो अवस्थाले नेपाली राजनीतिलाई एक अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिरहेको छ जहाँ जनताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य आफै तय गर्नुपर्नेछ।